१) १८८१ चा पहिला फॅक्टरी अॅक्ट
- १०० पेक्षा अधिक कामगार असणाऱ्या गिरणींना हा कायदा लागू.
- ७ ते १२ वयोगटातील मुलांना कामगार म्हणून भरती करू नये.
- मुलांना ९ तासांपेक्षा जास्तकाळ काम देऊ नये.
२) १८९२ चा दुसरा फॅक्टरी अॅक्ट
मेजर लेथब्रिज आयोगाच्या शिफारशींनुसार संमत करण्यात आलेल्या या कायद्यातील तरतुदी -
- ५० हून अधिक कामगार चार महिन्यांहून अधिक काळ काम करतात ती जागा फॅक्टरी समजावी.
- स्त्रियांसाठी कामाचे तास ११ असावेत.
- रविवारी सुट्टी असावी.
३) १९११ चाफॅक्टरी अॅक्ट
स्मिथ आयोगानुसार रचना -
- मुलांचे कामाचे तास ६, तर पुरुषांचे कामाचे तास १२
- स्त्रियांना रात्रपाळीस बंदी.
४) १९३८ चा बालमजुरी कायदा
- रेल्वे व गोदीत १५ वर्षांखालील बालकांना कामावर ठेवण्यास कायद्याने बंदी.
- आगपेटी व्यवसायात १२ वर्षांखालील बालकामगारांना बंदी.
५) १९४८ चा फॅक्टरी अॅक्ट
भारत सरकारच्या या कायद्यातील तरतुदी
- हा कायदा १० पेक्षा अधिक कामगार असणाऱ्या कारखान्यांना लागू.
- यंत्रे नसलेल्या कारखान्यात कामगारांची कमाल संख्या २० असावी.
- कामाचे रोजचे ८ तास म्हणजेच आठवड्याचे २० असावी.
- १४ वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवण्यास बंदी.
- स्त्रियांचे कामाचे ८ तास, संध्याकाळी ७ नंतर कामावर ठेवण्यास बंदी.
- ५०० हून अधिक कामगारांच्या कारखान्यात एक कामगार कल्याण अधिकारी असावा.
६) १९४८ चा किमान वेतन कायदा
१३ असंघटित उद्योगांसाठी निश्चित केलेल्या या कायद्यानुसार कामगारांचे वेतन ठरविण्याचा अधिकार केंद्र व राज्य सरकारांना देण्यात आला.
- १९८२ मध्ये कापड गिरणी कामगारांनी दीर्घकाळ संप केल्याने सरकारने १३ गिरण्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले.
- १९८५ मध्ये नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले.
- १०० पेक्षा अधिक कामगार असणाऱ्या गिरणींना हा कायदा लागू.
- ७ ते १२ वयोगटातील मुलांना कामगार म्हणून भरती करू नये.
- मुलांना ९ तासांपेक्षा जास्तकाळ काम देऊ नये.
२) १८९२ चा दुसरा फॅक्टरी अॅक्ट
मेजर लेथब्रिज आयोगाच्या शिफारशींनुसार संमत करण्यात आलेल्या या कायद्यातील तरतुदी -
- ५० हून अधिक कामगार चार महिन्यांहून अधिक काळ काम करतात ती जागा फॅक्टरी समजावी.
- स्त्रियांसाठी कामाचे तास ११ असावेत.
- रविवारी सुट्टी असावी.
३) १९११ चाफॅक्टरी अॅक्ट
स्मिथ आयोगानुसार रचना -
- मुलांचे कामाचे तास ६, तर पुरुषांचे कामाचे तास १२
- स्त्रियांना रात्रपाळीस बंदी.
४) १९३८ चा बालमजुरी कायदा
- रेल्वे व गोदीत १५ वर्षांखालील बालकांना कामावर ठेवण्यास कायद्याने बंदी.
- आगपेटी व्यवसायात १२ वर्षांखालील बालकामगारांना बंदी.
५) १९४८ चा फॅक्टरी अॅक्ट
भारत सरकारच्या या कायद्यातील तरतुदी
- हा कायदा १० पेक्षा अधिक कामगार असणाऱ्या कारखान्यांना लागू.
- यंत्रे नसलेल्या कारखान्यात कामगारांची कमाल संख्या २० असावी.
- कामाचे रोजचे ८ तास म्हणजेच आठवड्याचे २० असावी.
- १४ वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवण्यास बंदी.
- स्त्रियांचे कामाचे ८ तास, संध्याकाळी ७ नंतर कामावर ठेवण्यास बंदी.
- ५०० हून अधिक कामगारांच्या कारखान्यात एक कामगार कल्याण अधिकारी असावा.
६) १९४८ चा किमान वेतन कायदा
१३ असंघटित उद्योगांसाठी निश्चित केलेल्या या कायद्यानुसार कामगारांचे वेतन ठरविण्याचा अधिकार केंद्र व राज्य सरकारांना देण्यात आला.
- १९८२ मध्ये कापड गिरणी कामगारांनी दीर्घकाळ संप केल्याने सरकारने १३ गिरण्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले.
- १९८५ मध्ये नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले.
No comments:
Post a Comment